फीस के अभाव में बच्चे वार्षिक परीक्षा (Exam) से वंचित न रहे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) ने शिक्षा विभाग (Education Department) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि विभाग इसे सभी निजी और सरकारी स्कूलों में प्रमुखता से लागू करे. सोमवार को मुख्यमंत्री ने सबसे पहले शिक्षा विभाग के कामकाजों की समीक्षा (Review) की. इस दौरान विभागीय मंत्री जगरनाथ महतो, सचिव एपी सिंह, मुख्य सचिव डीके तिवारी सहित कई आला अधिकारी बैठक में मौजूद थे.
शिक्षा विभाग में खाली पड़े पदों पर बहाली के निर्देश
शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर देने का निर्देश दिया. साथ ही निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए फीस के अभाव में बच्चों को परीक्षा से वंचित किए जाने पर सख्ती से कार्रवाई करने की भी बात कही. बैठक में मर्जर के कारण बंद हुए स्कूलों और शिक्षा विभाग में रिक्त पड़े पदों पर भी चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने रिक्त पड़े पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया.
अवैध शराब की बिक्री रोकने का आदेश
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने विभाग में हुए राजस्व संग्रह और अवैध शराब की बिक्री को लेकर अधिकारियों से चर्चा की. सीएम ने अवैध शराब की बिक्री रोकने का आदेश देते हुए छापेमारी दल को और चुस्त बनाने को कहा. इस दौरान अधिकारियों ने विभाग में पुलिसकर्मियों की कमी का हवाला दिया. मुख्यमंत्री ने पुलिस मुख्यालय को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग को तत्काल दो सौ पुलिसकर्मी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.